कच्च्या साखरेच्या करमुक्त आयातीचे धोरण शेतकऱ्याच्या मुळावरच

एकीकडे देशात साखरेचे उत्पादन अधिक असतानाही, केंद्र शासनाने कच्ची साखर विना कराची आयात करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे, तो खऱ्या अर्थाने शेतकऱ्याच्या आणि साखर उद्योगाच्या मुळावर घाला घालणारा आहे. याबाबत खासदार धनंजय महाडिक यांनी लोकसभेत आवाज उठवला,हि गोष्ट निश्चितच एक लोप्रतीनिधी म्हणून गरजेची होती. याबाबत त्यांचे अभिनंदन.
याहीपुढे जावून केंद्र शासनाने घेतलेला हा निर्णय चुकीचा असून, याबाबत जनआंदोलन उभं रहाणं, हि काळाची गरज आहे. कारण अगोदरच साखर उद्योग अडचणीत आहे. यामुळे शेतकरी सुद्धा अडचणीत आला आहे. शेतकऱ्याच्या आर्थिक मानाचे मुळातच तीन तेरा वाजले आहेत. शेतकरी पावसावर अवलंबून रहाण्याचा जुगार प्रति वर्षी खेळत असतो,आणि त्याच्या दुर्दैवाने तो हा जुगार हरतच आला आहे,त्यामुळे डोक्यावर कर्जाचा डोंगर उभा राहतोय,आणि तो न फिटल्यामुळे आत्महत्त्येशिवाय त्याच्याकडे दुसरा पर्यायच उरत नाही. एकीकडे आत्महत्त्या करणाऱ्या या शेतकऱ्यांना आधार देवून आत्म्हत्त्येपासून परावृत्त करणे, हे अग्निदिव्य शासनापुढे आवासून उभे असताना, भाजप चे केंद्रशासन कच्ची साखर आयात करण्याचा निर्णयच कसा घेवू शकते, हा मुद्दाच विचाराधीन आहे. एकीकडे शेतकऱ्याच्या मालाला हमीभाव नाही, परंतु दुसरीकडे आपल्याच देशातील शेतकऱ्याचा उत्पादित माल न घेता, परदेशातून साखर आयात करणे, हे कसलं आर्थिक धोरण आहे, हे शेतकऱ्यासहित देशवासीयांच्या अद्याप लक्षात आलेले नाही.
म्हणूनच केंद्रशासनाने घेतलेला निर्णय चुकीचा असून, शेतीप्रधान असलेल्या महात्मा गांधींच्या देशात शेतकऱ्यालाच डावलले जात आहे. ज्या महात्मा गांधींनी कृषिप्रधान देशात शेतकऱ्याला प्राधान्य दिले, देशाचे एकेकाळचे पंतप्रधान लाल बहाद्दूर शास्त्री यांनी शेतकऱ्याला अतिउच्च स्थान देत, “जय जवान,जय किसान” चा नारा संपूर्ण देशभर गाजवला. त्याच गांधींच्या आणि शास्त्रींच्या देशात शेतकऱ्याला डावलून, त्याचा माल खरेदी न करता, उपलब्ध असलेली साखर न घेता, परदेशातून साखर आयात करण्याचे धोरण आखले जाते. हे संपूर्ण चुकीचे असून शेतकऱ्याच्या विरोधातील धोरण आहे. याचा विचार न झाल्यास शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याशिवाय राहणार नाही.