भाजप च्या सरपंचावर भाजप सरकारचीच कारवाई : परिसरात चर्चेचा विषय

शिराळा प्रतिनिधी : वाकुर्डे बुद्रुक तालुका शिराळा येथील मागासवर्गीय सामाजिक सभागृह व डवाक्रा इमारत सरपंच संभाजी पाटील यांनी बेकायदेशीर रित्या पाडल्याप्रकरणी पुणे विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी सरपंच यांना पदावरून काढून ग्रामसेवक यांचेवर प्रशासकीय कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते. त्या विरोधात सरपंच पाटील यांनी ग्रामविकास न्यायालयाकडे केलेले अपील ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी फेटाळून आयुक्त यांचा आदेश कायम ठेवला आहे. त्यामुळे भाजप च्या सरपंचावर भाजपच्याच सरकारकडून कारवाई झाल्याने, या कारवाई ची सर्वत्र चर्चा सुरु आहे.
हि सुनावणी २० नोव्हेंबर २०१७ रोजी मंत्रालय , मुंबई येथे आयोजित करण्यात आली होती. या सुनावणीस अपिलार्थी सरपंच संभाजी पाटील,प्रतिवादी सखाराम दगडू कांबळे,वकील विलास झोले-पाटील, विभागीय कार्यालयाच्या वतीने प्रकाश बोंबले, सहायक गटविकास अधिकारी , ग्रामसेवक मारुती काटे उपस्थित होते.
याबाबत सखाराम कांबळे व इतरांनी सरपंच पाटील यांच्याविरोधात विभागीय आयुक्त पुणे यांचेकडे तक्रार केली होती. त्या तक्रारीत म्हटले होते कि, सदर इमारत धोकादायक आहे व त्या पाडाव्यात अशी मागणी मागासवर्गीय समाजाने केली नव्हती.सदर तक्रारीनुसार चौकशी होवून गटविकास अधिकारी पंचायत समिती शिराळा यांनी सरपंच दोषी असलेचा अहवाल मुख्य कार्यकारी अधिकारी जि.प. सांगली यांना सादर केला होता. त्यानुसार मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सुनावणी घेतली होती. त्यांनी दिलेल्या अहवालात असे म्हटले आहे. सरपंच यांनी इमारत पाडल्याचे जबाबात मान्य केले आहे. त्यांनी शासनच्या सूचनांचे पालन केले नाही. त्यामुळे सरपंच म्हणून त्यांनी गैरवर्तणूक केली आहे. त्यामुळे ग्रा.पं. वाकुर्डे बुद्रुक यांचे ग्रा.पं. अधिनियमानुसार निलंबन करावे, व ग्रामसेवकावर कारवाई करावी,असा अहवाल सादर केला. त्यानुसार विभागीय आयुक्त पुणे यांनी सुनावणी घेवून दोन्ही बाजूचे म्हणणे ऐकून घेतले. यावेळी सरपंच आणि ग्रामस्थांच्या अर्जानुसार अतिवृष्टीने धोकादायक इमारत पडून जीवितहानी होवू नये ,म्हणून मानवतेच्या दृष्टीने इमारती पाडल्या आहेत, असे म्हणणे मांडण्यात आले आहे. परंतु त्यांनी इमारत पाडण्यापूर्वी गटविकास अधिकारी यांना किंवा जिल्हापरिषदेच्या संबंधित विभागास तत्काळ कळविता आले असते. ग्रामसेवक यांचेमार्फत त्यांनी तसा अहवाल गटविकास अधिकारी अथवा मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिल्हापरिषद यांना देणे अपेक्षित होते. इमारत पडण्याबाबत ग्रामसभेची मान्यता घेतलेली नाही, यावरून सरपंच यांनी याबाबत स्वतः एकट्याने निर्णय घेतल्याचे दिसून येत आहे. सभागृह अथवा इमारत धोकादायक असती तर, टी वापरास बंदी करता आली असती. परंतु सरपंचानी स्वाधिकार वापरल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे सरपंच यांनी आपल्या कर्तव्यात कसूर केली आहे. त्यामुळे सरपंच संभाजी पाटील यांना सरपंच पदावरून काढून टाकण्यात येत आहे. तर जबाबदार ग्रामसेवक यांच्यावर प्रशासकीय कारवाई करण्यात यावी, असा आदेश विभागीय आयुक्त चंद्रकांत दळवी यांनी १६ सप्टेंबर २०१७ रोजी दिला होता. त्याच आदेशाशी पूर्णपणे सहमत असून अपिलार्थी संभाजी पाटील यांचे अपील अमान्य करण्यात येत आहे. विभागीय आयुक्त पुणे विभाग यांचा १६ सप्टेंबरचा आदेश कायम करण्याचा आदेश ग्रामविकासमंत्री पंकजा मुंडे यांनी ६ डिसेंबर २०१७ ला दिला आहे.