शिक्षक मतदारसंघ निवडणूक रद्द करण्याची मागणी :भारत पाटील यांचे आयोगाला पत्र
बांबवडे: शिक्षक मतदारसंघातील निवडणुकीसंदर्भात मोठ्या प्रमाणावर अनियमितता होत असल्याचामुळे शिक्षक मतदारसंघांची निवडणूक रद्द करावी, अशी मागणी शेतकरी कामगार पक्षाचे श्री. भाई भारत पाटील यांनी निवडणूक आयोगाकडे पत्राद्वारे केली आहे. शिक्षक मतदारसंघात प्राध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, शिक्षण संस्थांचे संचालक, प्रशासकीय अधिकारी यांचा समावेश केला जात असून प्रत्यक्ष अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांचे प्रतिनिधित्व कमी होत असल्याची तक्रार त्यांनी केली आहे.
या निवेदनात त्यांनी पुढील मुद्दे मांडले आहेत. :
या मतदार नोंदणी बद्दल संबंधित नोंदणी अधिकारी यांच्याकडे मतदार नोंदणीतील पात्रते बद्दल स्पष्टता नाही व तसा आयुक्त यांचा संबंधित निवडणूक अधिकारी यांच्याकडे आदेश नाही. हे प्रतिनिधी म्हणून झाल्यामुळे त्याबाबत जी शैक्षणिक रचना होती त्यामध्ये झालेल्या बदल लक्षात घेतलेले दिसत नाही.जर मूळात इयत्ता ५ वी ते ८ वी या प्राथमिक वर्गातील शिक्षक मतदार म्हणून अपात्र असतील तर माध्यमिक विद्यालयातील अशा शिक्षकांची मतदार म्हणून होत असलेली नोंदणी व त्यांचे मतदान अवैध आहे. त्यामुळे सदर शिक्षकांच्या नोंदणी बाबत स्पष्टता येणे गरजेचे आहे.जर इयत्ता ५ वी ते ८ वी वरील शिक्षक हे मतदार म्हणून नोंदणीकृत पात्र असतील तर माध्यमिक विद्यालयातील विविध इतर शाखांमधील नोंदणी न करणे हा त्यावर अन्याय असून त्यांना त्याचा हक्कापासून वंचित ठेवत आहे. त्यामुळे आपणास या मतदार संघातील नोंदणी बाबत योग्य निर्णय घेऊन पुढील आदेश स्पष्ट व्हावेत असे स्पष्ट होते म्हणून सद्या चालू असणाऱ्या मतदार नोंदणी मध्ये कोणती पद्धत अवलंबावी याबाबत संबंधितांना स्पष्ट आदेश देण्यात यावेत.
शैक्षणिक संस्थेचे प्राचार्य/मुख्याध्यापक यांचेकडून आलेली नावे तपासण्याचे संबंधित नोंदणी अधिकारी यांच्याकडे कोणतीही ठोस माहिती नसल्याने तसेच वरील कसलीही सूचना व शिक्षण सेवक/अर्धवेळ/तासिक तत्त्वावरील शिक्षक नोंदणी बद्दल योग्य माहिती जाहीर करावी. विधान परिषदेत शिक्षक आमदार असलेला कायदा झाला असल्याने शैक्षणिक व सामाजिक परिस्थिती याचा विचार करता आज राज्याचे खूप एक पाऊल पडलेले आहे. अनेक शासकीय संस्था चालवणारे संस्थापक, विद्यार्थी कार्यकर्ते आहेत, त्यामध्ये अनेक संस्था शैक्षणिक वर्ग व शासक शैक्षणिक क्षेत्र जाहीर करीत आहेत. त्यातील काही न्यायालयाकडून शासन निर्णय स्थिती आपण पाहतच असतो. शासनाच्या नियमांचे पालन केलेले नसते. परंतु यातील शिक्षकांची मतदार नोंदणी होते. याकडे मुख्य नोंदणी अधिकारी लक्ष देणे गरजेचे आहे. सद्य स्थितीत या निवडणुकांवर राजकीय पक्ष व प्रचंड आर्थिक पाठबळ यांचा प्रभाव आहे. निवडून जाणारे प्रतिनिधी हे शैक्षणिक प्रश्न यातील सुधारणा याबाबत विधानमंडळात फारशी चर्चा करतात असे दिसून येत नाही. मतदार संघाचा प्रचंड व्याप व त्याची व्याप्ती मोठी व फार खर्चिक असून प्रचंड पैसा खर्च केल्याशिवाय उमेदवार निवडून येत नाही. त्यामुळे शिक्षणक्षेत्र आर्थिक प्रबळ प्रतिनिधींच्या या मतदार संघात वर्चस्व आहे असे वाटते.
वरील सर्व बाबी लक्षात घेता मतदार नोंदणीस स्पष्टता नसणे, खर्चिक निवडणूक व त्या संदर्भातून हे प्रतिनिधित्व वस्तुनिष्ठ आले यामध्ये फारसा काही साध्य होत नाही. म्हणून याला योग्य तो पर्याय शोधून या निवडणुका रद्द कराव्यात. वरील हरकती बाबत योग्य तो खुलासा होत नाही तो पर्यंत अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध करू नये, अशा प्रकारच्या मागण्याही श्री. भाई भारत पाटील यांनी निवेदनाद्वारे केली.
