शेतकऱ्यानेच संप केला तर ?
सरसकट शेतकऱ्यांना कर्जमाफी दिल्यास राज्याची आर्थिक शिस्त बिघडेल,असे राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे म्हणणे आहे. मुख्यमंत्रीसाहेब ,आर्थिक शिस्तीबाबत काळजी आहे पण जो या देशाचा पोशिंदा आहे ,त्याची वयैक्तिक, व सामाजिक स्थिती रसातळाला गेली आहे,याबाबत आपण विचार करणार आहात कि, नाही? असा प्रश्न सामान्य जनतेला पडला आहे.
शेतकरी दरोज आत्महत्या करत आहे, त्याचं कुटुंब रानोमाळ भिकेला लागत आहे. याचं आपण काय करणार आहात.बरं तो जे कर्ज काढतो, तो चैनीसाठी नसून शेतीसाठी व आपल्या कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहासाठी असते, हे आपण विसरतो. त्याचबरोबर त्याच्यावर आत्महत्त्या करण्याची वेळ का येते ? हे आपल्याला माहित आहे,तरीही आम्ही ते सोयीस्करपणे बाजूला ठेवतो.
आज बाजारात इतर उत्पादने येतात. त्यांचा भाव त्यांच्या कंपन्या ठरवतात. परंतु शेतकरी जे पिकवतो, त्याचा भाव मात्र त्याला ठरवता येत नाही, ते मात्र एसीत बसलेली मंडळी ठरवतात,आणि तो कबुल करावा लागतो. कारण माल नाशिवंत आहे .बाजारात आणण्यासाठी त्याला जेवढा खर्च वाहतुकीचा झाला आहे, त्या खर्चाचा विचारच होत नाही,आणि तो पाडून मागितला जातो. त्या भावात शेतकऱ्याला तो माल द्यावा लागतो,कारण परत न्यायचा म्हंटला,तर तो ठेवायचा कुठे? याचबरोबर पुन्हा वाहतुकीचा खर्च बोकांडी बसणार आहे. याचंही त्याला भान असतं. मुख्यमंत्रीसाहेब आर्थिक शिस्त लावत असताना, त्यात शेतकरी हा घटक आहे कि नाही? मग शेतकऱ्याच्या आर्थिक व्यवस्थापनेची जबाबदारी शासन का उचलत नाही. शेतकऱ्याच्या मालाला हमीभाव द्या. त्याच्या मालाच्या योग्य दराची खात्री द्या. मग शेतकरी कर्जमाफी मागणार नाही. पण या गोष्टींकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करून आर्थिक शिस्तीच्या पडद्याआड, शेतकऱ्याचेआर्थिक कंबरडे मोडून, त्याला आत्महत्त्या करण्यास प्रवृत्त करू नका.
अजूनही वेळ गेलेली नाही, प्रत्येक गोष्ट बहुमताने जर सिद्ध करणार असाल तर त्याबाबतीत शेतकरीसुद्धा बहुमतात आहे,याचे भान ठेवावे. आणि जर शेतकऱ्यानेच संप केला, तर मात्र राज्य शकट चालवणे अवघड होईल.
