अतिक्रमण हटाव मोहिमेला स्थगिती न दिल्यास आठ दिवसात उग्र आंदोलन – माजी आमदार सत्यजित पाटील

शाहुवाडी प्रतिनिधी : उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने गायरान मधील अतिक्रमण ३१ डिसेंबर पर्यंत काढण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत. यावर राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करून हे अतिक्रमण हटविण्यासाठी आठ दिवसात स्थगिती आणावी, अन्यथा तीव्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्यात येईल, अशा स्वरूपाचा इशारा शिवसेनेचे माजी आमदार सत्यजित पाटील सरुडकर यांनी शासनाला दिला आहे.

दि.११ नोव्हेंबर रोजी शाहुवाडी पंचायत समिती स्थळापासून, ते तहसीलदार कार्यालयावर शिवसेना व राष्ट्रवादीचे जिल्हा बँकेचे संचालक रणवीरसिंग गायकवाड यांच्यावतीने मोर्चा काढण्यात आला. यावेळी तहसीलदार कार्यालयासमोर मोर्चाचे रुपांतर सभेत झाले. यावेळी माजी आमदार सत्यजित पाटील यांनी वरील इशारा प्रशासनाला दिला आहे.

ते पुढे म्हणाले कि, गायरानात झालेले अतिक्रमण हे कोण्या धनदांडग्या लोकांनी केलेले नाही, तर सर्वसामान्य जनतेने नाईलाजास्तव केलेले आहे. ज्यांना जमिनी नाहीत. दिवसेंदिवस कुटुंबे वाढू लागली. लोकांना झोपायला जागा नाही. अशा लोकांनी छोटी घरे बांधलीत. कुणी जनावरांचा गोठा आपल्या उदरनिर्वाहासाठी बांधला. आणि कसेबसे ते जगू लागले. अशा स्वरुपाची अतिक्रमणे काढण्या अगोदर मोठ्या लोकांनी मोठे भूखंड हडप केले, ते पहिले बाहेर काढा. आणि मग आमच्याकडे या. सरकारने गायरान मधील अतिक्रमणे हटविण्याचा जुलमी आदेश दिला आहे. याला आम्ही भिक घालणार नाही. सरकार च्या या आदेशाने गोर गरीब शेतकऱ्यांची झोप उडवली आहे. शेतकऱ्याला पक्ष नसतो, तो केवळ शेतकरीच असतो. तुमच्या पक्षात सामील होण्यासाठी या खोके सरकारने हा जुलमी आदेश काढला आहे. येत्या आठ दिवसात या बेईमान सरकार ने न्यायालयाच्या विरोधात याचिका दाखल न केल्यास मोठ्या स्वरूपाचा लढा देण्यात येईल, याची नोंद शासनाने घ्यावी. दरम्यान ग्रामपंचायत मधील ग्रामसभेत याबाबत ठराव घालावा,आणि त्याची प्रत आमच्याकडे सादर करावी. प्रसंगी जे काही गुन्हे आमच्यावर पडतील, ते आम्ही घेण्यास तयार आहोत. जनतेने घाबरून जावू नये. असा आशावाद सुद्धा सत्यजित पाटील यांनी जनतेला दिला.

दरम्यान आचारसंहितेच्या भीतीने विद्यमान आमदारांनी शाहुवाडी तालुक्यातील बैठक रद्द केली. जि आमदारकी जनतेसाठी नाही, अशी आमदारकी आम्ही चुलीत घालतो. अशी टीका आमदार कोरे यांच्यावर सत्यजित पाटील यांनी केली. अतिक्रमण हटविण्यासाठी हे शासन एवढी तत्परता दाखवत आहे, अहो हि काय औरंजेबाच्या कबरीबाहेरील अतिक्रमणे आहेत काय ? असा सवाल देखील सत्यजित पाटील यांनी प्रशासनाला केला आहे.

दरम्यान हि अतिक्रमणे अनेक पिढ्यांपासून चालत आली आहेत. त्यावेळी शासन डोळे झाकून गप्प का होते ? असा सवाल सुद्धा त्यांनी केला. जनतेने अशा कोणत्याही आदेशाला घाबरून जावू नये, आम्ही त्यांच्यासोबत रस्त्यावर उतरायला तयार आहोत, असा धीर माजी आमदार सत्यजित पाटील यांनी जनतेला दिला.
दरम्यान या सभेप्रसंगी खासदार संजय राऊत यांनी फोन वरून उपस्थितांना समर्थनार्थ शुभेच्छा दिल्या.

यावेळी जिल्हा बँकेचे संचालक रणवीरसिंग गायकवाड म्हणाले कि, सध्याच्या या खोके सरकार ने न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात जायला हवे होते. यावेळी जर महाविकास आघाडी चे सरकार असते, तर निश्चित सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल केली असती.

यावेळी शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख मुरलीधर जाधव, जिल्हा उपप्रमुख नामदेव गिरी, हंबीरराव पाटील आदींनी आपली मनोगते व्यक्त केलीत.
यावेळी तहसीलदार गुरु बिराजदार यांनी माजी आमदार सत्यजित पाटील यांच्या हस्ते निवेदन स्वीकारले.

यावेळी विजय खोत, दत्ता पोवार, विजय लाटकर, जालिंदर पाटील, विजयराव बोरगे, एन डी. पाटील सावेकर, शाहीर अनिल पाटील, गणेश पाटील, वसंत परीट, अलका भालेकर यांच्यासहित कार्यकर्ते उपस्थित होते.