१३३ अनुसूचित औद्योगिक संस्थांची टास्क फोर्स मार्फत चौकशी – सहकार आयुक्त

कोल्हापूर : शासकीय निधीत अपहाराचा संशय असलेल्या राज्यातील १३३ अनुसूचित जाती औद्योगिक सहकारी संस्थांची थेट ‘टास्क फोर्स ‘ मार्फत चौकशी आणि विशेष लेखापरीक्षण करण्याचे आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या आदेशामुळे सदर संस्थांच्या संचालक मंडळात खळबळ निर्माण झाली आहे.
अनुसुचीत जातीच्या घटकांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणून, त्यांचे आर्थिक जीवनमान उंचावण्यासाठी कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारने अनुसूचित जातीच्या सहकारी संस्थांसाठी अर्थसहाय्य योजना लागू केली होती. या योजनेत राज्यातील १३३ संस्थांना शासकीय भागभांडवल व दीर्घ मुदतीत कर्ज वितरीत केले गेले. प्रत्येक संस्थेला ५ ते ६ कोटी रुपये उद्योगासाठी मंजूर करण्यात आले. यापैकी दीड ते दोन कोटी रुपये प्रत्यक्ष देण्यातही आले होते. परंतु यातील अनेक संस्थांनी शासकीय निधीत अपहार केल्याच्या तक्रारी पुढे आल्या. या संस्थांचे शासनाच्या लेखापरीक्षक वर्ग -१ दर्जाच्या अधिकाऱ्याने ऑडीट करणे बंधनकारक असताना, कुणी त्यापेक्षा कमी दर्जाच्या अधिकाऱ्याकडून तर कुणी खासगी ऑडीटर्सकडून लेखापरीक्षण करून घेतले. या कारभारावर ‘कॅग ‘ नेही (नियंत्रक व महालेखापरीक्षण )लेखा आक्षेप नोंदविले आहे. याप्रकरणी विधिमंडळात तारांकित प्रश्नही उपस्थित करण्यात आला होता.
प्राथमिक चौकशीअंती तीन संस्थांवर गुन्हे नोंदविण्यात आले होते. हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले असता, तीनच संस्थांवर गुन्हे का ? बाकी १३० संस्था स्वच्छ आहेत का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. त्यामुळे आत्ता या सर्व संस्थांच्या व्यवहाराची ‘टास्क फोर्स ‘ मार्फत चौकशी करण्याचे आदेश, मे २०१७ मध्ये सहकार आयुक्त डॉ. जगदीश पाटील यांनी दिले आहेत.